ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਓਲਾ, ਉਬਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।’ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਅੰਡਰ-ਚੈੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ/ਗੈਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।