ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵੇਚਣ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।