ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।