ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 141 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 141 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਇਹ ਦਮਨ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।