ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 250 ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ 272 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 272 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (250) ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।