ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਓਖਲਾ ਤੇ ਭਲਸਵਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਢੇਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਢੇਰ ਨੇ 2017 ’ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-2’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਲਸਵਾ ਦਾ ਢੇਰ 2022 ਤੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਓਖਲਾ ਵਾਲਾ ਢੇਰ 2023 ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਢੇਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚੋਂ 6200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਓਖਲਾ ਤੇ ਭਲਸਵਾ ਵਿੱਚ ਖਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਟ੍ਰੋਮਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮਿਨਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 7,75,000 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 140 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਸਵਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 24 ਟ੍ਰੋਮਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਸਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਓਖਲਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 3,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਖਲਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਸੀਏਪੀ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਤੇ ਪੀਐੱਮ 10 ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਫੰਡ 132 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੀਐਮ 2.5 ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ 60 ਐਮਜੀ ਤੇ 40 ਐਮਜੀ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ-10 ਔਸਤਨ 240 ਤੇ ਪੀਐਮ-10 2024 ਤੱਕ 168 ਉਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆਨ-ਗੱਡੀ ਆਫ਼’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਸਾ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ, ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।