ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਲਾਗਤ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
11,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 2-6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ., ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਚਾਰਜ, ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ 37,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 11,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਗ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 9500 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਸਿਰਫ 3150.63 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਲੀਪੋਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।