ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਇਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਤੇ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਧ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਐਲਐਨਜੇਪੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।