ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਕਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁੰਡਕਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਮੁੰਡਕਾ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੰਡਕਾ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਕਾ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਐਮਸੀਡੀ’ ਤੋਂ ‘ਡੀਐਫਐਸ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 60-70% ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮੁੰਡਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਕਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। 1997 ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1999 ’ਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਾਲ ਕੂਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਵਾਨਾ ’ਚ 2018 ’ਚ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪੇਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।