ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2022 ਨੂੰ 18 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਗਪਗ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।