ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 1936 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਅਨਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1929 ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਅਨਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਬੱਚਤਾਂ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਪਤ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਨਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 2021 ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਖਾਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ, ਧਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਅਨਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਉਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੰਕਟ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਾਤਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਇਰਾਨ-ਰੂਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ (ਗ਼ੈਰ-ਖਾਧ) ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਸਟਾਕ, ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਸੀਐੱਨਜੀ/ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ (ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਸੂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ (24 ਅਗਸਤ ਤਕ) ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਰਮਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਉਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8-10% ਘੱਟ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬੇ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਵ ਅਮੂਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ, ਵੇਰਕਾ, ਵੀਟਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਗੰਢ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ, ਘਿਉ, ਕ੍ਰੀਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ ’ਤੇ 5% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776