...ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।

...ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ*

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਲਈ।

ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤਬਾਦਲੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ- ਆਈਪੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫਟਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੱਗਲਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਈਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਅਪਰਾਧਕ, ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਦਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। 1992 ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੰਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੰਭਲੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਬੱਝਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੋਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ? ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਬੇਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪੇਸ਼ਾਗੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਈਡੀ, ਆਈਆਰਐਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ? ਬਹਰਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ- ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੌਡਫਾਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨਾਯੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All