ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (80) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ 292 ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 111 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 202 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਨ ਭਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਲਟਕਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੇਡ ਚੱਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਫ਼ਤਵੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 97 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 224 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਬਸਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 350 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 51 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, 393 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 398 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 355 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀਵੀ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚਹੇਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ-ਆਸਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਕੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਉਂਜ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ: ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 113 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ 123 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
*ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।