ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ (403 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 312, ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 202 ਤੋਂ ਵੀ 110 ਜਿ਼ਆਦਾ) ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਨਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਯੂਪੀ-2022 ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ; ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਕਾਰਨ! ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇਗੀ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ-2022 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਧ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੀਤੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐੱਸ ਈਸ਼ਵਰੱਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਐੱਮਪੀ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਪਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘80 ਫ਼ੀਸਦ ਬਨਾਮ 20 ਫ਼ੀਸਦ’ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ‘ਗਜ਼ਵਾ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਕਥਿਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਭੀੜ ਜੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹਨ, ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਰਾਗ ਨਾਲ’ ਨਹੀਂ ਕੀਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 10 ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਐੱਸਪੀ-ਆਰਐੱਲਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਔਖਿਆਂ-ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ 2024 ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੇਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀ (ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਬਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਐਨ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ, ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।