ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ‘ਆਮ’ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗਰਜ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਭਾਜਪਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ) ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ‘ਅਸਰ’ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਸਬਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ 2017 ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਭ ਭਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਸੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2004 ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਸਪਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਟੜ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਘੁਪਾ ਪਾਂਡੇ ਕਾ ਪੁਰਵਾ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਿਸੌਲੀ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) ਵਿਚ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਊ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ?
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਵੋਟ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੀ; ਮਸਲਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਕਾਰਨ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਤਰਾਵਾਂ/ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਓਬੀਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਫੁੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਗੱਠਜੋੜ ਉਤੇ ਹੈ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਤਰੰਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ’ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ‘ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।