ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਚਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਣਾਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ 250 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਨ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਟ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਟ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਟ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਕਮ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਯਾਦਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਢੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਕੁਰਮੀ, ਲੋਧ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਪਰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਵ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ।
ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾਬਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਤੱਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਖੇੜੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-05113