ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਪਿਛੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ/ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹਤਕ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੜਗਾਉਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੰਡਣ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ/ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ/ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ/ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘੁਸਪੈਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਰਾਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ (lobbyist) ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਬਾਰੇ 2020 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ (A Promised Land) ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ/ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦੋ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ (ਅਮ੍ਰਿਤਆ ਸੇਨ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੇੜ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਘਮੰਡ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੰਢ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਠ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ: 98550-8285