ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਣਰਾਜ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਸਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੋਨੇਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ’ ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਤੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ’ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ‘’ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਤਣਾਤਣੀ ਦਾ ਪਿੜ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਵਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਠੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 35 ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਕੁਆਡ’ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਕੁਆਡ’ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿੜਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਬੇਮਿਆਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ਅਕਸਰ ਦੱਬੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਸਬਤਨ ਵਧੇਰੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਮੇ ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।’’ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।