ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬੀਜ 1991 ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਥਾਹ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਅਰਬ 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗਈ; 1990 ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਨੇ 47 ਟਨ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ 20 ਟਨ ਸੋਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਉਂ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਠੋਰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਨ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਪੱਖੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਅ-ਕੁਸ਼ਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 2021 ਵਿਚ 457 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ‘ਖਾਊਵਾਦੀ’ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 68% ਲੋਕ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਣ ਵਸਤਾਂ, ਭਾਵ ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਮੱਕੀ, ਸਰੋਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 1994-95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 1990-91 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, 2021 ਵਿਚ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ/ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 449 ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹੋਟਲ, ਜਨਤਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਰੇਲਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਖਾਦ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 14.5 ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਊ ਨਾਮੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਿਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019-20 ਵਿਚ 32.5 % ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 27% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਮੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ (prestige) ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ/ਅਲਪਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਅਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸੀਲਾ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਵਾਤਵਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਲੇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730