ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤੱਲਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨੌਲਡ ਟੌਇਨਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕਥਨ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਤਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਉਹ ਠੇਢਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਤਰਜ਼ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ) ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ (ਰੂਸ) ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਰੂਸ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੂਤਿਨ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਾਕੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਬਰਟ ਬਲੈਕਵਿਲ ਅਤੇ ਜੈਨੀਫਰ ਹੈਰਿਸ ਦੀ 2016 ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਵਾਰ ਬਾਇ ਅਦਰ ਮੀਨਜ਼: ਜੀਓਇਕਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟਕ੍ਰਾਫਟ’ (ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ: ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਸਤਰ) ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਓ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਭਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੂਸ ਕੋਲ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ: ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ (ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਰੇ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਕਤ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਨਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਥਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1952 ਦੇ ਰੀਥ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਨਾਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹਮਲਾ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੀੜ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੰਭ ਉਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਆਨ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਇ ਦਿ ਵੈਸਟ ਰੂਲਜ਼-ਫਾਰ ਨਾਓ’ (ਪੱਛਮ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਨਿਸਬਤਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਤਰਕਾਲ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਵਿਫਟ (Society for worldwide interbank financial telecommunication), ਕੌਮੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਮਤੋਲ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸੂਝ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਵੁਲਫ਼ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘‘ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ… ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਦੋ ਖੇਮੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।