ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 19 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਜੂਨਟੀਨਥ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਨਟੀਨਥ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ (4 ਜੁਲਾਈ), ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਡੇਅ (11 ਨਵੰਬਰ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ 1776 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’।
ਜੂਨਟੀਨਥ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 1860 ਤੋਂ 1865 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1863 ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਮੀ (ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ) ਗ਼ੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੈਲਵਸਟਨ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਨਰਲ ਗੌਰਡਨ ਗਰੈਂਗਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ, 1865 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਸ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ 1620ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਗੋਰੇ ਆਏ; ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਧ-ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਬਾਵੇਂ ਜੂਨਟੀਨਥ ਮੌਕੇ 1865 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਗਸਤ 1965 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਭਰੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਹਿਜਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੁਲਸਾ, (ਓਕਲਹਾਮਾ), ਪੂਰਬੀ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 1860 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਤਿੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ’ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਔਸਤਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਆਮ ਗੋਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਚੰਦ ਉਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸ਼ਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਨਤਕ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ-1964 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ-1965 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ (1966-1976) ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਰੂਪਤਾ-ਇਕਸਾਰਤਾ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯੂਰਪੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਇਡਨ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।