ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੈਂਗ ਸਿਆਓ ਪਿੰਗ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਨੀ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਆਲਮੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੁਤੱਲਕ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲਦਾਖ ਤੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਕੌੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ, ਡੇਮਚੋਕ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਅੱਖੜ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਲੀ ਜਿੰਿਮੰਗ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ‘ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੜਾ ਰੱਦੇਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਆਡ (ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ-ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ) ਦਾ ਗਠਨ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਡਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸੇਨਕਾਕੂ ਅਤੇ ਰਾਇਕੂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਮਿੰਗ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ (1368-1644) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਗ ਸਿਆਓ ਪਿੰਗ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਇਵਾਨ, ਲਾਓਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ!
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਆਡ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕੋਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਣਡੁੱਬੀਆ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਤੀ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲੈਵਰਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ-ਪੂਤਿਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਕ-ਟਿਕਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।