ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ/ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (stakeholders) ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 60ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।’’ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।’’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਰਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।’’ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 59 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 60ਏ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857