ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ (ਮੂਡੀਜ਼), ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 8.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ), ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਧੀਨ 13653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35-40% ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (financial stability report) ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 8.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.7% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ 11.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.2% ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 10 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਖਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ (CMIE) ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.89 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤਕ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਨ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776