ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ’ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ‘ਚੰਪਾਰਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜੀ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਬਕ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਕ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ…।”
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਖ਼ਸੂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਜਬਿ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ; ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪੀੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਮੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਕਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਉਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇਦਾਰੀਆਂ (binaries) ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿਆਹ ਖੇਤਰਾਂ (grey areas) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ, ਭਾਵ ਖਲੂਸ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤਿ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਜ ਲਖ਼ਨਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫਰਮਾਓ:
ਦਿਲ ਮੇਂ ਇਕ ਸ਼ੋਅਲਾ ਭੜਕ ਉੱਠਾ ਹੈ
ਆਖ਼ਿਰ ਕਯਾ ਕਰੂੰ
ਮੇਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਛਲਕ ਉੱਠਾ ਹੈ
ਆਖ਼ਿਰ ਕਯਾ ਕਰੂੰ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀਨੇ ਕਾ ਮਹਿਕ ਉੱਠਾ ਹੈ
ਆਖ਼ਿਰ ਕਯਾ ਕਰੂੰ
ਐ ਗ਼ਮ-ਏ-ਦਿਲ ਕਯਾ ਕਰੂੰ ਐ ਵਹਿਸ਼ਤ-ਏ-ਦਿਲ
ਕਯਾ ਕਰੂੰ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਲੂਸ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਲਾਚਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।