ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ
ਆਰਬੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬੁਲਿਟਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼) ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ/ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ‘ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣ’ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਾ-ਮੁਖੀ ਖੋਜ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਂਝ ਰਉਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ, ਭਾਵ 1960ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸਮਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਰਤ ਉਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਾਉਣ ਸਦਕਾ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ-ਬਚਾਊ ਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ (ਲਾਗਤਾਂ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁਟ (ਉਤਪਾਦਕਤਾ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਊਟਪੁਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਆਜੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ, ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਰਜਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲਟ-ਚੱਕਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼/ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ, ਆਈਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪਸਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗਿਆਤ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫ਼ਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।