ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 179 ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਿਊ) ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 176 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਤੇ ਮੀਟ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 21.3 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਾਕਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਪਸ ਕਮਾਂਡਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਭ-ਗੁਭਾਟ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਈਸੀ 814 ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ’ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।