ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਤਾਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ‘ਨਾਈਨ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ’ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਲਾਓਸ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਆਡ ਦਾ ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਡੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੁਆਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਾਧੂ 1.2 ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਲੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਵਿਚ ਕੁਆਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.2 ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਭਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਮਾਰਗ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਓਕਫੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਐੱਸ (ਅਮਰੀਕੀ) ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਯੂਐਸ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਰੂਸ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਆਡ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ) ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਅਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।