ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ (ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ) ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ’ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।
‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ’ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ (ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ’ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ): “ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੁਨਾਚਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਰਦਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਵੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਪਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਤਨ ਛੋੜਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਰ ਮਾਯੂਸੀ, ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇ ਸਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਚੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ।”
“ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੇਤਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਗਮ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।”
“ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਹੌਂਸਲੇ, ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਹਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਹਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਤਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਹਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੋਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣ ਪਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਪੇਰੰਜਾ ਮੌਂਟਏਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਲਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਨ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੋਜਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਖੋਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਸਕਣਗੇ।”
“ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰ ਨਾਟਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜੋ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਓਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਕੋ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।” ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।”
“ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ “ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬੰਜਮਨ ਰਾਬ੍ਰਟਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਾਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰਸਤ (ਵਿਰਾਸਤ) ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਤੀਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ “ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਕਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਏ।”
“ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 1914 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਪੌਂਡ ਟੈਕਸ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੀ ਇਕ ਵਿਵਾਹਤ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਟਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਹਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੰਪਰਕ: 98158-46460