ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ) ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਛੇ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਨਾ ਜਗਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਜੇ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਕਰੋਨੀਵਾਦ ਜਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ। ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ: “ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ”। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ‘ਖਾਊਂਗਾ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਵੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ 78 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 86 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਚੰਦੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਦਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿਚ ‘ਦਾਗ਼ੀ ਪੂੰਜੀ’ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਕਈ ਚਹੇਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਸਬਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ‘ਜੀਓ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਕਪਾਸੜ ਦਾਭੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਨਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿੜੀਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੌਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟੌਲ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਲਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।