ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 1:11 ਸੀ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 1:3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਪਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਜਪਾਨ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਠੁੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ (ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੜਾਕ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦੇਣਗੀਆਂ! ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਪਾਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ‘ਕੁਐਡ’ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਡਮ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ‘ਨਿਰਭਯ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇ-4 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਧਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸਬਤਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਤੋਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਬਗਲਗ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢੁਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।