ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਿਰ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਹੀ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ (de-personalise) ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ) ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬਿੱਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਂਝ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਛਾਲ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਛੜੱਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਪੜਾਵਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਓਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ, ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ (ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਮੱਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤਾ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਕਾਰਜ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਪਛਾੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ; ਦੂਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ; ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ (protectionism) ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਕੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।