ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ (ਡਾ. ਨਲਥਾਂਬੀ ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ) ਕਰਨਗੇ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਮ (ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ) ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਭਾਗ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਰਾਦਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਵੀ ਰਮਨ, ਮੇਘਨੰਦ ਸਾਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ, ਪੀਸੀ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ, ਐੱਮ ਵਿਸਵੇਸਰਯਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐੱਨਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਮਕਾਨ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਮੌਸਮੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਘਰੋਗੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜੋ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੰਚਾਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼, ਆਈਆਈਆਈਟੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ (ਸੀ-ਡੀਓਟੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (ਸੀ-ਡੀਏਸੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਗਰਿਡ ਇੰਡਿਪੈਂਡੇਂਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।