ਆਰਥਿਕ ਝਰੋਖਾ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਮਤ ਮੈਟਰਿਕਸ ਦੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਡਿਡ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਜੇ ਵੀ 96.5 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵੈਤਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ) ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿ਼ੰਕ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਕ) ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਅਪਨਿਵੇਸ਼’ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਮਾਏ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।

‘ਅਪਨਿਵੇਸ਼’ ਦਾ (ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ) ਤਰਕ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਾਸਲੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਈਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਮ-ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਲਾਰਸਟ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਦੇ ਸਿ਼ਪਯਾਰਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਮਾਜ਼ਗਾਉਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਥਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ/ਹਮਾਇਤੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (ਗਲੋਬਲ ਟਰਸਟ, ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਹੋਰਨਾਂ (ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਭਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਸਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਕਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ) ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।)
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All