ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਮੇਂ ਥੋਪੀਆਂ ਪੂਰਨਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2021 ਵਿਚ 4% ਤੇ 2022 ਵਿਚ 3.8% ਰਹੇਗੀ। 90% ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 25% ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019 ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 2021-22 ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਦਕਾ 2020 ਵਿਚ ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 230% ਬਣਦਾ ਸੀ! 2019 ਵਿਚ ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 176% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 123% ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 99% ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੀ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਦਰ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਕਾਰਕ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਭਾਰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜੋ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਪਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਉਭਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੱਠੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਥਕੰਡੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341