ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼-ਜਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼-ਜਾ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀਲ਼

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ-ਦੇਗੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਡੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਸੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC) ਉਤੇ 62 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਊਰਜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ (ਖਾੜੀ ਖਿੱਤਾ) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੀਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਹੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਕਰਜ਼ ਜਾਲ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ!

ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਅਰਦੋਗਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ/ਪਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਖਾੜੀ ਫ਼ਾਰਸ ਵਿਚ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ 57 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਵਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕਦਮ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਹਾਲਾਤ ਗਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ‘ਚਾਈਨਾ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ਚੀਨੀ ਧਾਤੂ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਣਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਾਚੀ ਨੇੜੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ ਬੁੱਦੋ ਤੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂਦੇਸ਼ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਨਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ; ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਬੁੱਦੋ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਗਏ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 5.40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸੜਕੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਰੂਟ ‘ਸਕਸ਼ਗਾਮ ਵਾਦੀ’ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਖ਼ਾਨ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚਾਰ-ਮੁਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਕੁਐਡ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All