ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ (2022-23) ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 13780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 4717.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ (skill) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26454 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰੇਗੀ।

ਮਿੱਡਡੇਅ ਮੀਲ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 950 ਏਕੜ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ (ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1100 ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ (ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ)। ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10713.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (4.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬਜਟ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 12155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (7.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 19385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 155860 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਲ (ਲੇਖਾ) ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਜੋ 107932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (18.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2021-22 ਦੀ 14134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 10980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 2,83,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ (ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ 17 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ੳਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - 17359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 36512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 305361 ਕਰੋੜ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (capital receipts) ਵਿਚੋਂ 35051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ) 15846 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (7117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 22963 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ (95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ) ਤਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 28962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ (ਬੱਝਵਾਂ ਖਰਚਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 46317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 15946.37+20122.30) 36069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 37.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ (ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) 1,11,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 116.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 16.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੋ 2021-22 ਵਿਚ 16575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ) ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਚੱਲਦਾ)

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੰਪਰਕ: 98722-20714

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ

ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All