ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (fiscal adjustment) ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰ-ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ; ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਖਣਿਜ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਗਲਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਈ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857