ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : The Tribune India

ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (Medical Termination of Pregnancy Act-1971) ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1971 ਦਾ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ- ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ, ਜਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਬੀ(ਬੀ) ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ (ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ) ਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (Protection of Children from Sexual Offences Act) ਅਤੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (Medical Termination of Pregnancy Act) ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਤਹਿਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ; ਅਰਥਾਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗਰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆਦਿ। 2021 ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ’ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ “ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ” ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ (1971) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ- ਜੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ) ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ (ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਮੇਤ) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ/ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ/ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਂਝ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਸੋਧ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ, ਬੋਝ ਆਦਿ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਰਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ/ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਪੈਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਿ਼ਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ ਆਦਿ ਹੋਣਾ।

ਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ (availability and accessibility) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ/ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਕਚਰ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All