ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਫੈਲਿਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ, ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਿਚਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਰਥਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਆਦਿ; ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਦਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਾਂਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ, ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127