ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਲੰਘੀ 23-24 ਮਈ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਆਡ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰਪਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂ (ਸਟਰੇਟ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰਲੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਆਡ ਲਈ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਉਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰੁਪ ‘ਆਰਸੀਈਪੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਿਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਰਿਹਾਨਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 72.91 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹੀ ਠੀਕ ਜਾਪਿਆ ਕਿ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਆਈਪੀਈਐੱਫ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਜਲ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਸਨ-ਮਾਓ ਹਨੀਮੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਕਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 1998 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੋਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬਰੂਨੇਈ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਡ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਆਈਪੀਈਐੱਫ) ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਈਐੱਫ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 13 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਆਈਪੀਈਐੱਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।” ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਈਐੱਫ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੌਂਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੌਂਗ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈਂਗ ਯੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੌਂਗ ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਲੋਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਾਫ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਤੱਟ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਪਕਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲਗਭਗ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਕ ਲੇਖੇ ‘ਚੀਨੀ ਝੀਲ’ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਭਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।