ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ*/ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ**

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ*/ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ**

ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਦ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਰ ਖਰੀਦਾ ਜਾਏਗਾ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਬਿਨਾ ਵਿਕੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਿਆ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਚੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ/ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਜੁੜਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਅਣਵਿਕੀ ਫਸਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਲੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ 2+50% ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ, ਪੀਪੀਐੱਸ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: *94173-54165 **98150-83846

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All