ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਨਾਂ/ਉੱਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ/ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਏ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਰਸਾਇਕਣ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਿਮਟੇ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਅਗਵਾਈ’ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ) ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਠੀਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨਾ ਉਂਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731