ਸਬਾ ਨਕਵੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐੱਮਕੇ (ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਵੇਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ, ਅਮਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਨ ਭਾਵੇਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਵੇ।
ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ‘ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਮਚੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ
ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੋਸਤੀ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 86 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (35) ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ (34) ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹੋ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ (ਸੰਘੀ ਮੋਰਚਾ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿੱਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਭਲਾਈਵਾਦ’ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ-ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਢ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਟ’ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।