ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ, ਭਾਵ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿ਼ੱਦ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅੜੀਅਲ ਆਗੂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੀ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਕਸਾਏ, ਵਰਗੇ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਲਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨਾ-ਕਾਂਗੜ ਜਾ ਕੇ ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਤਹਿਨਾਮਾ ਲਿਖ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ) ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਟਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਹਜ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। .