ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਚਾਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1907 ਵਿਚ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201