ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਚਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਤਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਮੁੜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟਿਕਾਊ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕਾਂ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸੈਂਟ (ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 8 ਪੈਸੇ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ-2016 ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਸਰਵੇ-2019 ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਉਂਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਣਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।
ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।
*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: hunger55@gmail.com