ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ, ਗਲਾਸਗੋ
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 26ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ’ ਵਾਲੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿਓਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਸਕੁਏਅਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ, ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਈਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ‘ਵਾਕ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਨੋ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੋ ਫੂਡ’ ਅਤੇ ‘ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 35000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਾਕ ਫਾਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਸਕੌਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਮਲਿਆਲਮ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਘੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7442-891733