ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 16 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਏਦਾਰ ਮੁਲ਼ਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾੜਿਆ ਜਦਕਿ ਢਾਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਛੜ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ’ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਚੀਨ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਹੇ ਅਰਬ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਵਿਚ 44.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ 90.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 9.3% ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 27.4% ਹੋ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ‘ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ’ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਵਾਦਰ ਇਕ ਲੇਖੇ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਪੋਤ ਅੱਡਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2013 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਚਿਆਂਗ ਪਾਕਿ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਸਲੀਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਨ ਵਿਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਰਾਨ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ’ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟਿਨ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਖ਼ ਰਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ’ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੀ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਯਦ ਵਰਗੇ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।