ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖੇਤਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ (minimum wage) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਵੇਤਨ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਹੈ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1942 ਵਿਚ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ (Minimum Wage Act) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 1948 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਛੁੱਟੀ, ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 15% ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕੇ।
ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ (14.54 ਡਾਲਰ), ਲਕਸਮਬਰਗ (13.67), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (13.18), ਮੋਨਾਕੋ (11.88), ਆਇਰਲੈਂਡ (11.54), ਫਰਾਂਸ (11.46), ਯੂਕੇ (11.37), ਨੀਦਰਲੈਂਡ (11.21), ਬੈਲਜੀਅਮ (11.06) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ (10.68) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ (8 ਘੰਟੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 4 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ, 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, 5 ਕਿਲੋ ਫ਼ਲ, 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ, 2 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 10 ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚੀਫ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ; ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 382 ਰੁਪਏ; ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ 553 ਰੁਪਏ; ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੜਕਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ 443 ਰੁਪਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ 625 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ 734 ਰੁਪਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਥੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਤ-ਡੋਲ੍ਹਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਬਿਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7515-501994